sidebar_mainads

राजनीतिक खिचातानीले पर्यटन आगमनमा आनाकानी

Tekman Shakyaटेकमान शाक्य,
निरंकुश शासनको अन्त्य गर्दै सर्वहारा वर्गको सत्ता कब्जाका लागि भन्दै मुलुकमा १ दशक भन्दा बढि तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध चर्कियो । त्यो समयमा देशको अर्थतन्त्र तहस नहसको अवस्थामा पुग्यो । अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख पाटो पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्‍यो ।

सम्भावित पर्यटन क्षेत्रमा गोला बारुद्धको गर्जन गुन्जियो । घरबाट बाहिर निस्कन समेत ससंकित बन्नुपर्ने समयमा, घुमघाम गर्ने अवस्था थिएन । तर जब आतंककारीको सूचीमा रहेको नेकपा माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आईपुगे, तब देशमा सम्भावनाहरु मौलाए ।

चौपटमा रहेको पर्यटन क्षेत्र विकासको गतिमा लम्कियो । द्धन्दकालमा ध्वस्त भएका पर्यटकीय क्षेत्रको मर्मत र संहार भए । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्यो । देशमा शान्ती र अमन चयन कायम हुने आशाकै बिचबाट संविधानसभा ब्युझियो । त्यहि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भन्दै पहिलो निर्वाचन २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न भयो ।

सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर चिनिएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पहिलो शक्तिको रुपमा उदायो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शासन सत्ता हातमा लिएर प्रधानमन्त्रीको ड्यासमा आसिन भए । त्यसपछिका दिनहरुमा अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि मजबुत अवसरहरु सिर्जना भए । पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनसँगै विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गरिए । कार्यन्वयना ल्याउने प्रयत्नहरु पनि नभएको होईन ।

देशमा दलीय मिलेमतोमा नै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भन्दै दलहरु सहकार्यको हात फिजाउन सहमत भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओहिरो लाग्न थाल्यो । पर्यटनको आगमनमा उल्लेख्य सुधार भएसँगै यो व्यवसायबाट देशको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै गएको थियो । अन्ततः ४ वर्षसम्मा पनि देशलाई दलहरुले संविधानविहिन बनायो । ६ सय १ जाना सभासद संविधान जारी गर्न असक्षम देखिए । त्यसपछि दोस्रो संविधान ब्युझियो ।

दोस्रो संविधानभाको निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भएसँगै कुनैपनि हालतमा १ वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने दलीय प्रतिवद्धता आयो । दलीय प्रतिवद्धताले नेपालको अर्थतन्त्र सुद्धिढ बन्ने आशामा लगागनीहरु बढ्न थाल्यो, संविधान जारी हुने वित्तिकै देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने देखेर स्वदेशी तथा विदेशी फन्टहरु जम्मा भए ।

विश्वको सवोच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, पोखराको फेवाताल र रमणीय दृश्य, जनकपुर र अन्य महत्पूर्ण क्षेत्रको प्रवद्र्धनको कार्य अघि बढ्यो । व्यवसायीहरु विदेशी पर्यटन भित्राउन उत्साहित भए । नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको खोजि हुन थाल्यो । तर, अहिले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सम्भावना सपनाको रुपमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित भएको छ ।

द्धन्दको निरन्तरताले विदेशी दलालहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कुरा राजनीतिक दलहरुले भुल्नुहुँदैन । विगतमा सगरमाथालाई चीनले र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई भारतले आफ्नो बनाउने प्रयत्न गरेको घटनाक्रमलाई विर्षन हुँदैन । लुम्बिनी र सगरमाथालाई छिमेकी देशले हस्तक्षप गरेको खण्डमा नेपाललाई विश्वसामु के भनेर परिचित गराउने भन्ने विषयमा गम्भिर हुनु जरुरी छ ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा नै हो भनेर विश्वभर सचेतनाका लागि पनि नेपालले ठूलै कसरत गर्नुप¥यो । भारतमा त्यहाँको पाठ्यपुस्तकमा गौतम बुद्ध भारतमा नै जन्मिएको भनेर उल्लेख गरियो । गौतमबु्द्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भनेर धेरै प्रमाणहरु जुटाउनुप¥यो । तराईका भुभागमा भारतीय हस्तक्षेपको घटनालाई पनि भुल्नुहुँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर केहि नेता र सभासदलाई लालिपट चटाउँदैमा नराम्रो कुरालाई विरोध गर्न छाड्नुहुँदैन ।

पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सर्वप्रथम विभिन्न पूर्वाधारहरु सबल बन्नुपर्छ । भुपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुमा ब्राजिलपछि दोस्रो ठूलो जलस्रोतको धनी देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ । पर्यटन आगमन बढाउनका लागि जलस्रोतले धनी भनिएको देशमा लोडसेडिङ मुक्त हुनुपर्छ । कलकारखानाहरु खोलिनुपर्छ । शान्त र मनोरम दृश्य अवलोकनका लागि साधनहरुको पर्याप्तता हुनुपर्छ । होटल तथा लजहरुको सहि व्यवस्थापना हुनुपर्छ । मापदण्ड पुरा गरेर विदेशी पाहुनाहरुलाई सहज हुने किसिमले बैज्ञानीक ढंगबाट खाने, बस्ने व्यवस्थथाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

दोस्रो संविधानबाट कुनैपनि हालतमा १ वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने ओठे र कागजी प्रतिवद्धतामा एकजुट भए । तर सकेनन् । अन्ततः आक्रमण र आन्दोलनमा देश होमिएकाले आर्थिक क्षेत्र खस्कने अस्था छ । आर्थिक क्षेत्र खस्कन नदिनका लागि दलीय सहमति गर्न र देशलाई छिटो निकास दिन भन्दै नीजि क्षेत्रबाट दबाबहरु नआएका पनि होईन । तर त्यो आग्रह पुर्वाग्रहमा परिणत भयो । ।

यसको प्रत्यक्ष मार आर्थिक क्षेत्रले खेपिरहनुपरेको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड पर्यटन व्यवसाय राजनीतिक संकटको संघारमा छ । अझ भनौँ, सन् २०२४ भित्र वार्षिक २५ लाख पर्यटन भित्राउने सरकारले लक्ष विचैमा तुहिने सम्भावना बढेर गएको छ । मुलुकमा द्धन्द र हिंसा बढ्ने अनुमान संगै अन्तराष्ट्रि समुदायको ध्यान पनि केन्द्रीत भएको छ । संविधान जारी गर्ने विषयमा दलीय मतभेद बढ्दै जाँदा विभिन्न विकसित मुलुकका नागरिकहरु नेपालमा भ्रमण गर्न ससंकित हुन थालेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायत विकसित देशका पर्यटकहरु नेपाल भ्रमण गर्न डराईरहेका छन् ।

जुनसुकै समयमा बन्द र हड्ताल हुने र अवस्था सुरक्षित नहुने भन्दै ती देशले आफ्ना पर्यटकहरुलाई विशेष सतर्कता अपनाउन भनिसकेको छ । ती देशहरुले विशेष सतर्कता अपनाउन भन्दै ‘ट्राभल एडभाईजरी’ जारी गरेको छ । यसरी नेपालको राजनीतिक गतिविधि अघि बढिरहँदा विदेशीको प्रतिक्रियाप्रति राजनीतिक दलहरु चिन्तित बन्नु जरुरी छ ।

लक्षलाई पछ्याउँदै सरकारले पर्यटन गुरु–योजनाललाई ससक्त ढंगले अघि बढाउने उदेश्य सहित पूर्वाधारहरु अघि बढाउने सोच बनायो । तर, संविधान बन्ने विषयमा आशातित विदेशी पर्यटकहरु राजनीतिक अस्थिरताले घट्ने निश्चित छ । यस विषयमा दलीय सुद्धि सपार्नुपर्ने देखिन्छ । जनतामाझ ढाँटको खेती गर्न छाडेर विश्श्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा फेरि पनि पर्यटकको आगमनमा वृद्धि गर्न भने नसकिने होईन ।

केहि समयअघि विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्सले नेपाल विश्व पर्यटनको स्वर्ग रहेको बतायो । पत्रिकाको लेखमा संसारमा घुम्नैपर्ने १० ठाउँमध्ये नेपाललाई पनि समावेश गराएपछि पर्यटन विकासका लागि चौतर्फी सक्रियता बढ्यो । नेपालको कला संस्कृतीको प्रशंसा संगै लेख छापिएपछि बाह्य पर्यटनको आगमन बढ्यो । त्यसैको बाबजुत, देशका विभिन्न ठाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न प्रयासहरु भए ।

पर्यटनको संख्यामा बृद्धि गर्न भन्दै सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमालमा आरोहणका लागि पर्वतारोहणले तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा आधा घटाईयो । विदेशी र स्वदेशी पर्यटकलाई आरोहण गर्दा लाग्यो रोयल्टी खर्च बराबर गरियो । रोयल्टी घटाउँदैमा पर्यटकहरुको आगमनमा बृद्धि हुने होईन । उनीहरुका लागि सबैभन्दा बढि महत्वपूर्ण कुरा सुरक्षाको छ । सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म त्रासमा नेपाल घुम्ने हतार कसैले पनि गर्दैनन् । गुरु योजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारी मनसाय पनि बाहिर निस्कियो । तर, पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लागेको जस्तै भयो पर्यटन व्यवसायमा ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय संविधानसभाबाट जनताको पक्षमा संविधान बनाउने उद््घोष सहित आशाहरु पलाएपछि ह्वत्तै फष्टाएको थियो । जनयुद्धताका ध्वस्त भएका पर्यटन क्षेत्रको संभार र सम्भावित पर्यटन क्षेत्रको खोजीमा पर्यटन व्यवसाय अघि बढिरहेको थियो ।

तर फेरि देशको राजानीतिक अवस्थामा खस्कावट आउनाले पर्यटन व्यवसाय चौपटको दिशातर्फ उन्मुख भैरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएपनि अन्य विभिन्न पुर्वाधारको सुधारका लागि पनि राजनीतिक सुधार हुनुपर्ने भएकाले देशमा जतिसक्दो छिटो संविधान जारी गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालका १ हजार ७ सय ९२ हिमालमध्ये हालसम्म ३ सय २६ हिमाल मात्र आरोहणका लागि खुला छ । हिमालयनहरु मात्र होईनन्, विभिन्न प्राकृतीक तथा साँस्कृतीक सम्पदाले पनि नेपाल धनी छ । धनी हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सम्पत्ती विश्वसामू प्रदर्शन गर्न नपानु बिडम्बनाको कुरा हो । त्यसैले जती सक्दो छिटो देशलाई संविधान दिलाएर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सुधारमा सहयोग गर्न दलीय सतबुद्धि पलाउनु आवश्यक छ ।

शाक्य नेपाल एफएम नेटवर्कमा कार्यरत छन् । 
प्रतिक्रियाको लागि tekmanshakya@gmail.com


About Tekman Shakya

0 comments:

Post a Comment