सत्तारुढ र बिपक्षीको अडानले संबिधान निर्माण अलपत्र, ७ प्रदेशको प्रस्ताब संबिधानसभामा लैजानुपर्ने सत्तारुढको ढिपी, मुडभेड निम्तने प्रतीपक्षीको चेतावनी
सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको अडान र रस्साकस्सीले संबिधान निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ । संबिधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिले पटक पटक थप गरिएको समयमा समेत सहमति जुटाउन नसकेको र प्रतिबेदन समेत संबिधानसभामा नपठाएपछि संबिधान निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । सत्तारुढ दलहरुले संबाद समितिमा प्रस्तुत गरेको सात बुँदे प्रस्ताबमाथि छलफल गर्न नदिने प्रतिपक्षि दलहरुको रणनीति र छलफल गर्न पाउनु पर्ने बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलनले समस्या जटिल भएको हो । २०७१ साल मंसिर २ गते तयार पारिएको रिपोर्ट
सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको अडान र रस्साकस्सीले संबिधान निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ । संबिधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिले पटक पटक थप गरिएको समयमा समेत सहमति जुटाउन नसकेको र प्रतिबेदन समेत संबिधानसभामा नपठाएपछि संबिधान निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । सत्तारुढ दलहरुले संबाद समितिमा प्रस्तुत गरेको सात बुँदे प्रस्ताबमाथि छलफल गर्न नदिने प्रतिपक्षि दलहरुको रणनीति र छलफल गर्न पाउनु पर्ने बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलनले समस्या जटिल भएको हो । २०७१ साल मंसिर २ गते तयार पारिएको रिपोर्ट
Listen Report Download Report
0 comments:
Post a Comment