विनाशकारी भूकम्पपछि एकीकृत भएका राजनीतिक दलहरुले एकतालाई अझै दरिलो बनाउन राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयलाई उठान गरे । सबै दल सम्मिलित राष्ट्रिय सरकारले नै संविधान निर्माण र दिगो विपद् व्यवस्थापन गर्ने भनियो । तर, त्यो प्राथमिकता बहसमा आएको केही दिन नबित्दै बिस्तारै सेलाउन थालेको छ । दलीय लोलुपमा लुप्त दलहरुलाई आफ्नै दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर ईतिहास रच्नुपरेको छ । यसो भनिरहँदा, सबैले मान्य हुने राष्ट्रिय सरकार त्यति सहज देखिँदैन । अर्को कुरा, संविधान निर्माणको विषय पनि प्राथमिकतामै छ । विवादित विषयलाई टुँगो लगाएर आषाढ मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने दलीय कसरत भएपनि पुरानै अडाने बानीका कारण त्यसमा पनि असर पार्ने देखिन्छ । राजनीतिक बहस झन गन्जागोल बन्दै जाँदा सबै भन्दा पहिले राष्ट्रिय सरकार की संविधान ? भन्ने विषय नै अन्यौल बन्दै गएको छ ।
अरुको नेतृत्व किन मान्दैनन् दलहरु ?
दलहरु आफैँलाई मात्रै शक्तिशाली मान्छन् र ठान्छन् । सबै काम आफुले मात्रै भ्याएको जस्तो गर्छन् । अरुले गरेको कामलाई सामान्य सम्झने र आफ्नोलाई मात्रै पौरख भन्ने दलीय व्यवहार हो । बहसमा आएको राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुरा मिल्न नसक्नु पनि मेरो गोरुको बाह्ै टक्काको उपज हो । जबसम्म अरुको नेतृत्वमा रमाउन दलहरु सक्दैनन्, तबसम्म सहमतिय बोली व्यवहारमा नआउन सक्छ ।सहमति नजिक पुगिएको भनिएको धेरै वर्ष भैसक्यो । अवसर दिन भन्दै मिति सार्दै अघि बढेको पनि लामै समय भयो । तर, उपलब्धी के ? भन्दा त्यसको जवाफ छैन । नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पनि दलहरु आफ्नै नेतृत्वमा त्यो काम होस् भन्ने चाहन्छन् । किनकी ईतिहासमा नाम लेखाउने सबैको आ–आफ्नै चाहना र होडबाजी छ ।
दलहरु आफैँलाई मात्रै शक्तिशाली मान्छन् र ठान्छन् । सबै काम आफुले मात्रै भ्याएको जस्तो गर्छन् । अरुले गरेको कामलाई सामान्य सम्झने र आफ्नोलाई मात्रै पौरख भन्ने दलीय व्यवहार हो । बहसमा आएको राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुरा मिल्न नसक्नु पनि मेरो गोरुको बाह्ै टक्काको उपज हो । जबसम्म अरुको नेतृत्वमा रमाउन दलहरु सक्दैनन्, तबसम्म सहमतिय बोली व्यवहारमा नआउन सक्छ ।सहमति नजिक पुगिएको भनिएको धेरै वर्ष भैसक्यो । अवसर दिन भन्दै मिति सार्दै अघि बढेको पनि लामै समय भयो । तर, उपलब्धी के ? भन्दा त्यसको जवाफ छैन । नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पनि दलहरु आफ्नै नेतृत्वमा त्यो काम होस् भन्ने चाहन्छन् । किनकी ईतिहासमा नाम लेखाउने सबैको आ–आफ्नै चाहना र होडबाजी छ ।
जसको नीति उसकै नेतृत्व
तत्काल संविधान जारी गरिहाल्ने हो भने, त्यसको जस वर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालामा जानेछ । उसलाई लाग्छ की, नेपाली काँग्रेसले नै संविधान जारी गर्न सक्षमता देखाएको हो । अन्य दल नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतहरुलाई लाग्दैन की, संविधान निर्माणको जस काँग्रेस एक्लैले मात्रै लिगोस् भनेर । दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी काँग्रेसलाई मात्रै जस थुपार्न चाहिरहेका छैनन् । सबैलाई समान जसका लागि पनि राष्ट्रिय सरकार गठन दमदारले उठिरहेको प्रष्ट हुन्छ । उनीहरु भन्दै छन् की, जसको नीति हो, उसैले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ र तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने विषयमा काँग्रेसले मार्ग प्रशस्त बनाउनुपर्छ ।
तत्काल संविधान जारी गरिहाल्ने हो भने, त्यसको जस वर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालामा जानेछ । उसलाई लाग्छ की, नेपाली काँग्रेसले नै संविधान जारी गर्न सक्षमता देखाएको हो । अन्य दल नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतहरुलाई लाग्दैन की, संविधान निर्माणको जस काँग्रेस एक्लैले मात्रै लिगोस् भनेर । दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी काँग्रेसलाई मात्रै जस थुपार्न चाहिरहेका छैनन् । सबैलाई समान जसका लागि पनि राष्ट्रिय सरकार गठन दमदारले उठिरहेको प्रष्ट हुन्छ । उनीहरु भन्दै छन् की, जसको नीति हो, उसैले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ र तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने विषयमा काँग्रेसले मार्ग प्रशस्त बनाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जायज की नाजायज ?
प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले बारम्बार संविधान जारी हुने वित्तिकै पदबाट राजीनामा दिने उद्घोष गर्दै आईरहेका छन् । कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा या दलहरुको बैठकमा समेत संविधान जारी हुने वित्तिकै एक मिनेट पनि नबस्ने बताईरहेका छन् । तर, संविधान जारी हुने कहिले र प्रधानमन्त्रीले पद छाड्ने ? यो अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काँग्रेस बाहेक अन्य दलहरु सहमत छैनन् । यसअघि माघ ८ भित्र संविधान जारी गरेरै छाड्ने दलहरुको प्रतिवद्धताकाबीच प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ९ गते नै राजीनामा दिने भनेका थिए । तर, राजीनामा आएन । अन्य दलहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री असफल भैसकेको टीप्पणी गर्दै शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी दिन नहुने भनिरहका छन् ।
प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले बारम्बार संविधान जारी हुने वित्तिकै पदबाट राजीनामा दिने उद्घोष गर्दै आईरहेका छन् । कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा या दलहरुको बैठकमा समेत संविधान जारी हुने वित्तिकै एक मिनेट पनि नबस्ने बताईरहेका छन् । तर, संविधान जारी हुने कहिले र प्रधानमन्त्रीले पद छाड्ने ? यो अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काँग्रेस बाहेक अन्य दलहरु सहमत छैनन् । यसअघि माघ ८ भित्र संविधान जारी गरेरै छाड्ने दलहरुको प्रतिवद्धताकाबीच प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ९ गते नै राजीनामा दिने भनेका थिए । तर, राजीनामा आएन । अन्य दलहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री असफल भैसकेको टीप्पणी गर्दै शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी दिन नहुने भनिरहका छन् ।
सरकार गठनको विषय किन ओझेलमा ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा औपचारिक रुपमै बहस सुरु भैसकेको थियो । दलका नेताहरु औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा जुटिसकेका थिए । तर, देशको राजनीतिले मोड फेर्न पुग्यो । अहिले सरकार गठनको मुद्धा उठाउने उनीहरु नै संविधानलाई विशेष प्राथमिकता भनिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने अहिले नै तयारी अवस्थामा छ । अरुको नेतृत्व मान्नमा भने उसको आनाकानी छ । नेतृत्व सिधै अरुलाई सम्पदा, पार्टीको औचित्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने र आफुले केही सकिएन भनेजस्तो हुने भन्दै काँग्रेस त्यसपछि सजग छ । अर्कोतिर, अन्य दलहरुलाई पनि सरकारकै खेलमा लागिरहँदा जनताले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नका लागि मात्रै राजनीति गरेको रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने डर छ । यसकारण, अहिले नै राष्ट्रिय सरकार गठन र संविधान निर्माण दुबै विषय अहिले ओझेलमा पर्दै गैरहेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा औपचारिक रुपमै बहस सुरु भैसकेको थियो । दलका नेताहरु औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा जुटिसकेका थिए । तर, देशको राजनीतिले मोड फेर्न पुग्यो । अहिले सरकार गठनको मुद्धा उठाउने उनीहरु नै संविधानलाई विशेष प्राथमिकता भनिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने अहिले नै तयारी अवस्थामा छ । अरुको नेतृत्व मान्नमा भने उसको आनाकानी छ । नेतृत्व सिधै अरुलाई सम्पदा, पार्टीको औचित्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने र आफुले केही सकिएन भनेजस्तो हुने भन्दै काँग्रेस त्यसपछि सजग छ । अर्कोतिर, अन्य दलहरुलाई पनि सरकारकै खेलमा लागिरहँदा जनताले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नका लागि मात्रै राजनीति गरेको रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने डर छ । यसकारण, अहिले नै राष्ट्रिय सरकार गठन र संविधान निर्माण दुबै विषय अहिले ओझेलमा पर्दै गैरहेको छ ।
माओवादीलाई प्रश्न, राँची लैजानुपर्यो भन्नेलाई नै किन नेतृत्व मान्ने ?
तत्काल नेतृत्वका लागि भन्दा पनि आफ्दो औतित्य प्रष्ट्याउदे दाउमा एकीकृत माओवादी छ । केही महिनाअघि लिखित रुपमा नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मानसिक सन्तुलन गुमेको भन्दै उपचारका लागि लिखित रुपमै सरकारसँग आह्वान गरेको माओवादीको यो भुपमकालाई सबैले निक्कै आश्चर्यमा राखेका छन् । राँची लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै लिखित वक्तव्य निकालेर अघि बढ्ने माओवादीले उनै व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार मान्न तयानर हुनु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो । यसरी नेतृत्व मान्न तयार हुनुका पछाडी एकीकृत माओवादीभित्र केही न केही स्वार्थ लुकेको प्रष्ट हुन्छ । केपी ओलीलाई नेतृत्व मान्न तयार भएको खण्डमा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध तुहिने र त्यसमा आफ्नो हैकम चलाउन पाउने दाउमा माओवादी अग्रसर देखिन्छन् ।
तत्काल नेतृत्वका लागि भन्दा पनि आफ्दो औतित्य प्रष्ट्याउदे दाउमा एकीकृत माओवादी छ । केही महिनाअघि लिखित रुपमा नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मानसिक सन्तुलन गुमेको भन्दै उपचारका लागि लिखित रुपमै सरकारसँग आह्वान गरेको माओवादीको यो भुपमकालाई सबैले निक्कै आश्चर्यमा राखेका छन् । राँची लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै लिखित वक्तव्य निकालेर अघि बढ्ने माओवादीले उनै व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार मान्न तयानर हुनु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो । यसरी नेतृत्व मान्न तयार हुनुका पछाडी एकीकृत माओवादीभित्र केही न केही स्वार्थ लुकेको प्रष्ट हुन्छ । केपी ओलीलाई नेतृत्व मान्न तयार भएको खण्डमा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध तुहिने र त्यसमा आफ्नो हैकम चलाउन पाउने दाउमा माओवादी अग्रसर देखिन्छन् ।
आषाढ मसान्तभित्र दुबै मुद्धा असम्भव
दलीय देखावटी सहमतिपनले तत्काल या भनौँ आषाढ मसान्तभित्र राष्ट्रिय सरकार र संविधान निर्माण दुबै असम्भव देखिन्छ । सरकार पहिले की संविधान पहिले भन्ने विषयमा समेत दलहरु स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई यो विषय अण्डा पहिले की कुखुरा पहिले भनेजस्तै भैरहेको छ । संविधान निर्माण र सरकार गठनको विषयलाई सँग–सँगै लैगिएको खण्डमा पनि दलीय तिक्तता झनै बढ्ने देखिन्छ ।
दलीय देखावटी सहमतिपनले तत्काल या भनौँ आषाढ मसान्तभित्र राष्ट्रिय सरकार र संविधान निर्माण दुबै असम्भव देखिन्छ । सरकार पहिले की संविधान पहिले भन्ने विषयमा समेत दलहरु स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई यो विषय अण्डा पहिले की कुखुरा पहिले भनेजस्तै भैरहेको छ । संविधान निर्माण र सरकार गठनको विषयलाई सँग–सँगै लैगिएको खण्डमा पनि दलीय तिक्तता झनै बढ्ने देखिन्छ ।
उचित बाटो के ?
जतिसुकै व्यवहारिकपन र चचिलोपना देखाएपनि अहिलेकै राजनीतिक गतिविधिले आषाढ मसान्तभित्र सरकार गठन र संविधान निर्माण दुबै सम्भव छैन । उचित विकल्प निकाल्न नसकिरहेका दलहरु अहिले छटपछाहटमा छन् । यसको उचित विकल्प के हुन सक्छ भने, विवादित विषयलाई टुँगो लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठन । नयाँ संविधानमा देखिएका विवादित विषयहरुलाई सबैले लचकपन अपनाउँदै टुङ्ग्याउनेवित्तिकै दलहरु राष्ट्रिय सरकार गठनतिर अग्रसर हुनु जरुरी छ । विवादित विषय टुङ्ग्याएर राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर संविधान जारी गर्ने विषय चाँही उचित मध्यमार्गी बाटो हुन सक्छ । तर, दलहरुले भन्दै आएको आषाढ मसान्तसम्मको समय पनि विगतको जस्तै प्रतिवद्धतामा मेल खान सक्छ ।
जतिसुकै व्यवहारिकपन र चचिलोपना देखाएपनि अहिलेकै राजनीतिक गतिविधिले आषाढ मसान्तभित्र सरकार गठन र संविधान निर्माण दुबै सम्भव छैन । उचित विकल्प निकाल्न नसकिरहेका दलहरु अहिले छटपछाहटमा छन् । यसको उचित विकल्प के हुन सक्छ भने, विवादित विषयलाई टुँगो लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठन । नयाँ संविधानमा देखिएका विवादित विषयहरुलाई सबैले लचकपन अपनाउँदै टुङ्ग्याउनेवित्तिकै दलहरु राष्ट्रिय सरकार गठनतिर अग्रसर हुनु जरुरी छ । विवादित विषय टुङ्ग्याएर राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर संविधान जारी गर्ने विषय चाँही उचित मध्यमार्गी बाटो हुन सक्छ । तर, दलहरुले भन्दै आएको आषाढ मसान्तसम्मको समय पनि विगतको जस्तै प्रतिवद्धतामा मेल खान सक्छ ।
0 comments:
Post a Comment