दाता सम्मेलन गरेर नेपाललाई मगन्ते देश बनाउन खोजियो !

विनाशकारी भूकम्पले देशको अर्थतन्त्रमा निक्कै ठूलो असर पारेको छ । भौतिक संरचनालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अथक सक्रियता देखाउनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र कत्तिपयले १० वर्ष पछि धकेलियो भनिरहेकै समयमा सरकारले यहि आषाढमा दाता सम्मेलन गर्दै छ । दाता सम्मेलनले नेपालमा पुनःस्थापना र पुनःर्निमाणमा ठूलो सहयोग मिल्ने सरकारको आँकलन छ । सरकारी तयारी दाता सम्मेलनमा होमिन खोजिरहँदा सम्मेलननको औचित्यका विषयमा पनि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।

कत्तिपयले सम्मेलनको औचित्य देखेका छन् भने, कत्तिपयले नेपाललाई थप गिराउने अर्को उपायको रुपमा लिएका छन् । दिन प्रतिदिन देशको अर्थतन्त्र खस्कावट अवस्थामा रहेको र मुलुकको वार्षिक बजेट भन्दा पनि बढि व्यापार घाटा सहिरहनुपरेको यो स्थितिमा दाता सम्मेलन ठिक की बेठिक भन्ने विषय निक्कै खरो रुपमा उत्रिरहेको छ । सरकारको दाता सम्मेलनलाई कत्तिपयले भने हुत्तिहार व्यवहार भनिरहेका छन् ।

सरकारका योजनाहरु टालटुले !
अर्थविद्हरुले विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले गरिरहेको पछिल्लो गृहकार्यलाई टालटुलेको संग्या दिईरहेका छन् । सरकारले कुनै नयाँ दिगो योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरु सरकारको योजनाहरु सबै क्षणिक समयका लागि मात्रै भैरहेको बताएका छन् ।

विनाशकारी भूकम्पका कारण तहनहस भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सरकारले दिर्घकालिन र अल्पकालिन योजनाहरु ल्याउन नसकिएको उनीहरुको तर्क छ । सरकारले ल्याइरहेका योजनाहरु क्षणीक र टालटुले भएको भन्दै अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले यस्ता योजनाहरु आर्थिक विकासमा दिगो नहुने भनेका छन् । दिघो योजना ल्याउन छाडेर दाता सम्मेलन गरेर भिक माग्नु उचित नहुने अर्थविद्हरुको तर्क छ । दाता सम्मेलन दिघो योजना बनाउन नसक िटालटुलेपनका लागि आयोजना गरिएको कत्तिपयको विश्लेषण छ ।

सरकार चुक्यो !
अर्थविद्हरुले सरकार अल्पकालिन योजनाहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नबाट पनि चुकेको बताएका छन् । विनाशकारी भूकम्प गएको लामो समयसम्ममा पनि सरकारले उद्धार टोली समेत पठाउन नसक्नु असफल प्रष्ट भएको अर्थविद् प्याकुरेलले बताए ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सरकारले भूकम्पको क्षतिको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्न समेत नसकेको आरोप लगाउन भ्याएका छन् । एक महिना बितिसक्दा पनि तथ्यांक संकलन समेत गर्न नसक्नु निक्कै बिडम्बना भएको उनको तर्क छ । एउटा तथ्यांक समेत संकलन गर्न नसक्ने सरकारले अरु के पो गर्ने हो र ? एक अर्थविदले भने, सरकारले केहि गरेन भनेर आरोप खेप्नबाट बच्न मात्रै सम्ेमलनको आयोजना गरी भिख माग्न लागिएको बताए ।

मगन्ते देश बनाउन खोजियो !
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको तर्क सरकारले गर्न लागेको दाताको सम्मेलनले नेपालको छविमा आँच आउँछ भन्ने छ । दाताहरुलाई नेपाल भनेको सधँै माग्ने देशका रुपमा चित्रित नगराउन पनि उनले सरकाररलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालीहरु आफ्नो सामथ्र्य देखाउन सक्षम छन् भन्ने देखाउनका लागि पनि पुनर्निमाण, पुनःस्थापनामा स्थानीयकै प्रयोग गर्नुपर्ने र दाताहरुसँग धेरै भिक माग्न नहुने अर्थविद्हरुको भनाई छ ।आषाढमा गर्न लागिएको दाता सम्मेलनले नेपाल साँच्चिकै मगन्ते रहेछ भन्ने चित्रण गराउने भन्दै अर्थविद्हरुले त्यसो नगर्न भन्दै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर पनि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि आवश्यक र उचित योजना तथा रणनीतिको आवश्यकता पर्ने उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

अल्मलिएको सरकार !
नेपालको अर्थतन्त्र दलीय ईसारामा चलिरहेका कारण पनि समस्या उब्जिएको छ । देशको अर्थतन्त्र राजनीतिमा निर्भर भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अचानक विनाशकारी भूकम्पले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाईदिएपनि अब कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्नेमा दल र सरकार दुबै अल्मलिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले घिसार्दै ल्याइरहेकाले भूकम्पपछिको अर्थतन्त्र कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरु अमलिरहेको अर्थविद् डा. दिल्लीराज खनालको आरोप छ ।

सम्मेलनले ऋण मिनाह गर्न भन्ने
अहिले नेपाल ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबिरहेको छ । दाता सम्मेलन गरी त्यो ऋण मिनाह गर्न आग्रह गरिने सरकारको तयारी छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत ऋणलाई मिनाह गरिदिए आफ्नो टाउको हलुगो हुने सरकारको बुझाई छ । तर, ऋण मिनाहले मात्रै जनताको समस्या सम्बोधन भने प्रायः नहोला ।

किनकी, त्यसको अनुभव जनताले तत्कालका लागि गर्न पाउने छैनन् । विदेशी ऋण तिर्ने हुत्ति गर्न नसकेर नेपाल ल्याएर उपयोग गरेको पैसा तिर्न नसकेर उल्टो मिनाहको कुरा गरेर सरकारले नेपाललाई कंगालको रुपमा विश्वमा चिनाउँदै छ । यदि प्रस्ताव स्विकृत भएमा वर्षको २५ अर्ब रुपैँया बचत हुनेछ र सो रकम पुनर्निमाणमा थप गर्न सकिने सरकारको विश्लेषण छ ।

ऋण मिनाह भएन भने के गर्ने ?
पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले धमाधम विदेशी ऋण चुक्ता गरिरहेको थियो । गत महिना मात्रै रुसको ३ दशक पुरानो ऋण तिरीसक्ने निर्णय भएको थियो । १२ वैशाखको विनशकारी भूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएपनि हाइटीजस्ता देशको तुलनामा भने नेपाल पक्कै पुगेको छैन । त्यसैले ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव दाताहरुले सहजै स्वीकार गर्लान् भन्नेमा हामी पुरै विश्वस्त हुने ठाउँमा पुगेका छैनौँ ।

पुनर्निमाणका लागि निकै रकमको आवश्यकता भएकाले ऋण मिनाहाको मागलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर दाता सम्मेलन गर्न खोजिएपनि त्यसमा पुरै ढुक्क हुन ठाउँ भने छैन । किनकी, नेपाल अत्यन्तै गिरिसकेको अवस्थामा भने पक्कै छैन । पूरै रकम मिनाहा नभए तापनि व्याज मिनाहा गर्न र ऋण तिर्ने अवधि बढाउन भने सहमती हुने सम्भावना धेरै छ ।
गत वर्ष मात्रै विश्व बैँक र एडीबीले क्रमशः २७ र १५ अर्ब रुपैँया सहयोग गरेका थिए । तर, अब नेपाल ऋण तिर्न सक्षम आर्थिक अवस्थामा पुगेको भन्दै दुवै बैँकले अनुदान दिन बन्द गरिसकेका छन् । अब फेरि अनुदानका लागि यी दुई निकायसँग आग्रह गरिने सरकारी तयारी छ ।

सरकारलाई दाताको अविश्वास
नेपाल सरकार अहिले त्यति चुस्त हुन नसकिरहेको धेरैको विश्लेषण छ । लामो समयदेखि सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप खेपिरहेकै समयमा सरकारप्रति दाताहरु पनि ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाली सरकारको क्षमतामा शंका गर्दै धेरैजसो निकायहरुले कि त सामग्री कि त आफ्नै निकायबाट खर्च गरिहेका छन् । सरकारसँग मिलेर काम गर्यो भने राहत सहि ठाउँमा उपयोग नहोला कि भन्ने आशंका विदेशी निकायहरुमा छ ।

दाता सम्मेलनको क्रममा पनि विदेशी दाताहरुले सोचेजस्तो सहयोग नगर्ने र नेपाललाई मगन्तेको बिल्ला मात्रै ओडाईदिने कत्तिपयको बुझाई छ । सरकारी ढुकुटीमा नै प्रशस्त रकमको अभाव भएकाले अन्तिम विकल्प स्वरुप रोजिएको दाता सम्मेलनको सहयोग सोचे अनुरुप नहोला भन्ने डर अहिले सरकारलाई भैरहेको छ ।

टेकमान शाक्य काठमाडौं, जेठ १५ । @KHABARBANI

खवरवाणीमा प्रकाशित मेरो आर्टिकल यहाँ पढ्नुहास् ।

About Tekman Shakya