विनाशकारी भूकम्पपछिको पराकम्पन आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । विस्तारै मनस्थिति सकारात्मक बन्दै गैरहेपनि अझै पराकम्पनको झड्काले ढुक्क सँग सुत्न जनता सकिरहेका छैनन् । भूकम्पको त्रासदी साम्य नहुँदै नेपालीले अर्को प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोको जोखिम मोल्नुपरेको छ । ताप्लेजुङको पहिरोले ठूलो मानविय क्षति गरायो ।
यसले अब यो वर्ष धेरै पहिराहरु जने आँकलन सुरु भैसकेको छ । शक्तिशाली भूकम्पलले जमीन कमजोर बनेकाले वर्षा लाग्नै वित्तिकै आम सर्वसाधारण झनै त्रासदी जीवन बिताउनुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुका लागि सहयोग जुटाउन भन्दै सरकारले आषाढ १० गते राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्दै छ ।
दाता सम्मेलनले पुनः निर्माणमा निक्कै ठू
सम्मेलनका लागि सरकारले दातृ निकायहरुलाई निम्ता दिने काम पनि गरिसकेको छ ।
लो सहयोग पुर्याउने सरकारको अपेक्षा छ । घर न घाटमा पुगेका आम प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुका लागि भौतिक देखि अन्य पक्षको पुनर्निमाणमा सहयोग गर्ने सरकारी उदेश्य अनुरुप दाता सम्मेलनको तयारी गरिएको हो ।सम्मेलनका लागि सरकारले दातृ निकायहरुलाई निम्ता दिने काम पनि गरिसकेको छ ।
विभिन्न देशहरुले सहयोगको प्रतिवद्धता पनि जनाईसकेका छन् । तर, करिब १ हप्तामा नै हुन लागेको दाता सम्मेलनको तयारीमा भने सरकार चुकिरहेको छ । उसलाई व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ ।
साधन र स्रोत भन्दा कार्यान्वयनमा समस्या
नेपालमा स्रोत र साधन अत्याधिक छ भनिन्छ । सदुपयोगको अभावमा साधन अर्थहीन भैरहेछ । स्थानीय स्रोत र साधनलाई बेवास्था गर्दै अरुको भर पर्ने बानी परेको नेपाली जनता विनाशकारी भूकमपपछिको समस्यामा पनि विदेश भर पर्दै छन् । नेतृत्व तहमा रहेकाहरु पनि स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेका देखिँदैनन् ।
साधन र स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसक्नुका पछाडी कार्यन्वयनमा समस्या देखिन्छ । कार्यन्वयन कर्ताको हेलचेक्रयाईँले साधन र स्रोत दुरुपयोग भैरहेको छ । निर्णयक तह जहिलेसम्म सुध्रँदैन, तबसम्म साधन र स्रोतको सही सदुपयोग हुने विषय गौण रहन सक्छ ।
दातालाई विश्वासमा लिन चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् । सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरे पीडितहरुको आलो घाउमा मल्हम पट्टी नलाग्ने भन्दै उनीहरु आनाकानीमा छन् । सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकमले तत्काल भूकम्प पीडितहरुको समस्या समाधान नहुने दाताहरुको धारणा छ ।
सरकार पनि आलोचनाका बीच अघि बढिरहेकाले दाताको विश्वास त्यति छैन । वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीका आसेपासेबाट नै राहतका नाममा आएका सामग्री र रकम दुरुपयोग भएको घटनाले दाताको विश्वास गुम्दै गैरहेको भान भैरहेछ ।
उदाहरणका लागि अर्थमन्त्री रामशरण महतका पीए नै जस्तापाता काण्डमा मुछिए । त्यो काण्डले अन्य मन्त्री र नेताले झन के गरेको होला भन्ने दातामा सन्देश पर्न गएको छ । गर्ने भनिएको दाता सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिले दातालाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।
दातालाई विश्वासमा लिन सरकारको कदम सच्चिनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र पुनःनिर्माण कार्य सफल हुने भएपनि सरकार त्यो पूर्वाधार तयार गर्नबाट चुकिरहेको छ ।
नीतिगत सुधारको आवश्यकता
दाताहरूलाई विश्वासमा लिएर पुनःनिर्माणका लागि उपयुक्त कोष सङ्कलन गर्न राज्यको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीतिगत रुपमा सहज एवम् स्पष्ट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नीतिगत क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाएर छिटो र पारदर्शी रुपमा पुनःनिर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ । नीतिगत अस्पष्टताकै कारण पनि दातृ निकाय आँखा चिम्लिएर सहयोग गर्न डराईरहेका छन् । सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दाताको तर्क छ ।
कोषमा सिधै रकम जम्मा गरिदिँदा आफुहरुको सहयोग रकम अनियमिता, भ्रष्टाचार लगायतमा प्रयोग हुने भन्दै उनीहरु नेपालमा सहयोग गर्न डराईरहेका छन् । यसैले अहिलेसम्म आईसकेका सहयोग प्रतिवद्धताहरु पनि नेपालले पाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत सुधार गरेमा मात्रै नेपालको अपेक्षा अनुसार सहयोग जुट्ने छ । भूकम्प पीडितहरुले राहत महसुस गर्न पाउनेछन् ।
विश्वसनीय, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य बनाउन सुझाव
अहिले प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा पुनःनिर्माणको संयन्त्र छ । त्यसलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निमाण कार्यलाई थप व्यवस्थापन बनाउनका लागि पिडीएन तयार पारेर सरकारलाई पेश समेत गरिसकेका छन् ।
भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्र्माण र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक आर्थिक लगानीको मूल्याङ्कनलाई बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने अर्थविदहरुको सुझाव छ ।
भूकम्पका कारण भएका क्षतिको यथार्थ विवरण समेत अहिलेसम्म आउन नसकेको समयमा गर्न लागिएको दाता सम्मेलनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारलाई अर्को महत्वपूर्ण चुनौती छ ।
बजेट अभाव की क्षमता ?
सरकारले चाहने हो भने पुनः निर्माणका लागि कुनै विदेशी सहयोगको जरुरत नै पर्दैन । सस्तो लोकप्रीयताका लागि सरकारले विभिन्न आश्वासन बाँढेपछि आम जनता पर निर्भर भैरहेका छन् । आत्मनिर्भर बन्न सिकाउन नसक्नु सरकारी लाचारिपन हो भने, आफुले पनि केही गर्न सक्ने क्षमता देखाउन नसक्नु जनताको कमजोरी हो । चहने हो भने, स्थानीय स्रोत र साधनको सही सदुपयोग सहित भएको बजेटले पनि पुनःर्निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छ ।
विनाशकारी भूकम्पले जनतालाई मगन्ते बनाईसकेकाले पनि दाता सम्मेलनको आवश्यकता भएको हो । सरकारले बनाईदिने भनेपछि नभत्केका घरहरु पनि भत्किएका छन् । दाजुभाई फुटेका छन् । नक्कली भूकम्प पीडितहरु नाम लेखाउन लाममा बसेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा बजेटमा भन्दा पनि क्षमता र सक्षमतामा भने नेपाली र नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन । सही भिजन प्रयोग गर्न सकेन । तब पो गर्नुपर्ने भयो अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन ।
यहि अवस्थामा सहयोग आउँदैन
पाँच खर्ब १३ अर्बको क्षति भएको र त्यसको पुनःनिर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड ६४ लाख आवश्यक पर्ने सरकारले आँकलन गरेको छ । दाताको शंका सहयोग सदुपयोग हुँदैन की भन्ने हो । सरकार परिवर्तन र स्वार्थ लोलुपमा चुर्लुम्म डुब्ने बानी परेका दल र सरकारी पदाधिकारी सबै सच्चिनुपर्छ ।
यदि त्यसरि सच्चिएको खण्डमा दाताहरुको विश्वास सरकारमा हुन सक्छ । सरकारी व्यवहार नसच्याईकन यथास्तिमा गर्न लागिएको दाता सम्मेलन व्यवहारिक नहुने अर्थविदहरुको तर्क छ । सहयोग आईहाले पनि त्यसको सही सदुपयोग नहुने र नेपालको बदनाम मात्रै हुने अर्थविद गोविन्दबहादुर थापाले बताए ।
0 comments:
Post a Comment