सुकोको नेतृत्वमा बनेको प्राधिकरणले सिन्को भाँच्ला की नभाँच्ला !

टेकमान शाक्य

समाचार टिप्पणी

विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निमाण गर्नका लागि भन्दै गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरु उब्जीएका छन् । पुनर्निमाणका लागि प्राधिकरण दरिलो बनाउनुपर्ने भनिरहँदा त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई दिईएपछि  चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई नै नेतृत्व दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका छन् । ध्वस्त संरचना पुनर्निमाण यस्तो खालको प्राधिकरणले गर्न नसक्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

आईतबार बसेको प्रमुख ४ राजनीतिश शक्तिबीच भएको छलफलमा प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई दिने विषय उठान भएको थियो । यसको विरोध गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
विपक्षी राजनीतिक शक्तिको विरोधका बाबजुत नै आईतबार बसेको मन्त्रीपरिसद् बैठकले प्राधिकरणको जिम्मेवारी टुँगो लगाएको हो । यसअघि एकीकृत माओवादी बरीष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने चर्चा निक्कै चलेपनि त्यो अनुसार हुन नसक्दा सबै अचम्मित भएका छन् ।

राष्ट्रपतीबाट अध्यादेश स्वीकृत
प्राधिकरण भनेको त्यस्तो दरिलो निकाय हो, जसले पुनर्निमाण र नव निर्माणमा केन्द्रीत रहेर सक्रिय गृहकार्यलाई अघि बढाउँछ । प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला नै असफल भैरहेको समयमा उनकै नेतृत्वमा अहिले प्राधिकरण गठन भएको छ । यसको औचित्य कत्ति ? भन्ने पुष्टी काम नगर्दै भएको विश्लेषणल जनाउँछ । सरकारले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सम्वन्धी अध्यादेश–२०७२’ आईतबार पारित गर्यो । पारित सँगै राष्ट्रपतिसमक्ष पनि पेश भयो । सरकारले गरेको निर्णयलाई हस्ताक्षर नगरीकन बस्न मन लागेन राष्ट्रपतिलाई पनि ।
उसो त, कुनै पार्टीमा आवद्ध नभएपनि पहिले काँग्रेसकै खादा ओडेका राष्ट्रपती रामवरण यादवलाई पनि प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको आग्रहलाई नमानीकन बस्न मन लागेन । उसले आफ्नै पुरानो पार्टीका सभापतिलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्व दिन स्वीकृत प्रदान गरिदिए । उनले अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश स्वीकृत गदिदिएका हुन् । राष्ट्रपतीले स्वीकृत जनाएसँगै प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्ला भएको छ ।

प्राधिकरणमा को को रहने ?
सरकारले पारित गरेर राष्ट्रपतीले स्वीकृत दिएको पुनःनिर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति र पुनःनिर्माण प्राधिकरण दुवैको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री रहनेछन् । परामर्श राष्ट्रिय समितिमा सबै मन्त्रीहरु, व्यवस्थापिका संसदका विपक्षी दलका नेता, पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु, संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु पनि सदस्य हुने अध्यादेशमा व्यबस्था गरेको छ । यसको एक तहमुनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण हुने छ । प्राधिकरणमा ४ बर्ष कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिईओ) हुने छन । मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रमुख कायर्कारी अधिकृत र केही मन्त्री प्राधिकरणको सदस्य रहने छन  ।

जम्बो प्राधिकरणको औचित्य कत्ति ?
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता गठन भएको राष्ट्रिय पुनःर्निमाण प्राधिकरण निक्कै जम्बो छ । सबै समावेश गर्दा १ सय जना भन्दा बढि प्राधिकरणभित्र हुनेछन् । ४ नेतृत्व बसेर कुनै एक विषयमा कुरा मिलाउन असमर्थ रहने दलले एउटा प्राधिकरणमा त्यस्तो व्यत्तिले कसरी काम गर्ला ? विज्ञहरुले निक्कै रोष प्रकट गरेका छन् । उसै त प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको काँधमा थुप्रै मन्त्रालयहरु छन् । उनी जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयहरुलाई समेत सहि ढंगले अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार र नेतृत्वको तिब्र आलोचना भैरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यो पनि जम्बो प्राधिकरण बनाउनुको कुनै औचित्य नहुन सक्छ । चुस्त र र सक्रिय प्राधिकरण बनाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले कार्यकर्ता भत्ती गराउने भाँडोको रुपमा प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको छ ।

धेरै व्यक्तिलाई सहभागि गराएर मात्रै पुनर्निमाण सम्भव नहुने भएकाले सरकारको ध्यान अलि बढि चनाखो हुनुपर्ने हो । तर, जनताको आँखामा छारो हाल्ने नाममा प्राधिकरणलाई पनि सरकार अपांग बनाउँदै छ ।

प्राधिकरणले नवनिर्माणलाई छुटायो
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको उदेश्य, ध्वस्त भौतिक संरचनाहरुलाई पुनर्निमाण गर्ने भन्ने छ । तर, विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएका कत्तिपय ठाउँहरुमा पुनर्निमाण मात्रै नभई नव निर्माण नै गर्नुपर्ने छ । पुनर्निमाणका लागि मात्रै प्राधिकरण नै नचाहिने भन्दै विज्ञहरुले नव निर्माणलाई सरकारले छुटाएको टिप्पणी गरेका छन् । अधिक ठाउँमा पुनर्निमाण गरिएपनि त्यहाँ नव निर्माण पनि अगाडी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
अहिले नवनिर्माणका विषयमा नसोच्ने हो भने, फेरी अर्को विपद्को समयमा यस्तै हाहाकार मच्चिन सक्छ । जलवायु परिवर्तन भैरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि पुनर्निमाणमै मात्रै केन्द्रीत हुन फेरी अर्को भुल हुन सक्छ । यसतर्फ सरकारी ध्यान विशेष केन्द्रीत हुनु जरुरी छ ।

सत्तारुढ नै असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्राधिकरण भएकोप्रति प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरुलाई नै निको लागेको छैन । पुनःनिर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने कि प्राधिकरणले गर्ने भन्नेमा अन्यौलता भएको भन्दै नवगठित प्राधिकरण पर्फेक्ट संयन्त्रको रुपमा गठन नभएको नेपाली काग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतको गुनासो छ ।
विनासकारी भुकम्प आउना साथ प्राधिकरण गठन हुनु पर्नेमा ढिला भएको भन्दै उनले ढिलाई नै भएपनि पर्फेक्ट नभएको बताए ।नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष यूवराज ज्ञावली पनि सन्तुष्ट छैनन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुनु राम्रो भए पनि कसरी जाने भन्नेमा सत्तापक्षले अरु दलसँग पनि छलफल गर्नु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै असन्तुष्टी ब्यक्त गरे ।
विदेशीहरुको मात्र भर नपरी नवनिर्माण आफैले गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलहरुको जोड छ ।

विपक्षी शक्ति पनि कर्कियो
प्रमुख ४ राजनीतिक शक्तिबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषय सत्तारुढ दलहरुले उठाएका थिए । त्यसको विरोधमा विपक्षी दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रीक कर्किएका थिए । प्रस्तावको विरोध गर्दै बैठक नै छारेर उनीहरु बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
विपक्षीको चर्को विरोधका बाबजुत नै सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व टुँगो त लगायो, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी । उनीहरुले अहिले बनेको प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेको र यसले काम गर्न नसक्ने भनेका छन् । प्रधिकरण स्वतन्त्र हुनुपर्ने भएपनि सत्तारुढको अनावश्यक आकांक्षाले यसलाई पनि स्वस्थ बस्न नदिएको विपक्षीले जिकिर गरेका छन् ।

प्राधिकरणमा वातावरण विज्ञ राख्न निर्देशन !
सरकारले पुनःनिर्माणका लागि गठन गरेको प्राधिकरणमा वातावरण विज्ञलाई समावेश गर्न संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका क्रममा वातावरणीय ऐन नियमलाई निलम्बन गर्न नहुनेमा समेत सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।
पुनःनिर्माणका क्रममा वातावरणमा असन्तुलन हुने काम गर्न नहुने समितिले निर्णय गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण वातावरणमैत्री हुनुपर्ने भन्दै सभासद्हरुले भूकम्पपीडित नेपाली सधैँ थाल थापेर दाताले ल्याएको खानाका पछाडि लाग्नुको बदलामा सरकारले तालिम र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताए । सभासद्हरुको यो निर्देशन र सुझावलाई पनि सराकारले मनन गर्नुपर्छ ।

विज्ञको नेतृत्वमा किन बनेन प्राधिकरण ?
यसअघि सबै दलहरुले विज्ञकै नेतृत्वमा स्वतन्त्र प्राधिकरण गठन गर्ने भनेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन । विज्ञलाई नेतृत्व होईन, सदस्य मात्रै बनाईयो । पूर्व प्रधानमन्त्री, विज्ञ, मन्त्रीहरु र दिक्षिदहरुलाई छाँयामा राखेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा प्राधिकरण बनाउनु निक्कै गम्भिर भुल भएको धेरैको विश्लेषण । विज्ञविनाको प्राधिकरणको औचित्य नहुने भन्दै विज्ञ र सबैले यसको विरोध गरेका छन् ।

यसले विज्ञलाई नेतृत्व नदिँदा दाता सम्मेलनलाई समेत असर पर्ने देखिएको छ । दाताहरुको मन जित्न पनि प्राधिकरणलाई देखाउनुपर्ने भएपनि अब त्यो ठाउँ रहेन । सम्मेलन आउन मात्रै केही दिन बाँकी रहँदा प्राधिकरणको यस्तो रुप देखेर विदेशी दातालाई पत्याउन गाहे पर्ला ।

२०७२ साल असार ८ ७ गते छापिएको समाचार टिप्पणी

About Tekman Shakya