मासु आयात दर घटाउने प्रमुख उद्देश्य

काठमाडौं/ मासुको आयात दरलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तीन बर्षीय ‘बाख्रा मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिमलकुमार निर्मलका आगामी तीन बर्षमा मासुको आयात दरलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। नेपालमा बार्षिक एक अर्ब ८० करोड मूल्यबराबरको साढे चार लाख गोटा खसी, बोका र च्याङग्रा आयात हुने गरेको छ। ‘नेपालमा पछिल्लो समयमा प्रति व्यक्ति उपभोग दरसमेत बढ्दै गएकाले मागअनुसार उत्पादन गर्न तथा आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न बाख्रा मिसन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं,’ निर्देशक निर्मलले भने।

उनकाअनुसार मिसन कार्यक्रममा बाख्रा पालनसँगै स बन्धित अन्य कार्यक्रमलाई समावेश गरेर एक ीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रम चुरेक्षेत्रसँग स बन्धित २० वटा जिल्ला धनुषा, सर्लाही, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहठ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, मकवानपुर, सिन्धुली, कैलाली, कंचनपुर, बर्दियालगायतका जिल्ला मा सञ्चालन गरिनेछ। निर्देशालयले कार्यक्रमको लागि कृषि विकास मन्त्रालयसँग १५ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

निर्देशक निर्मलले प्रत्येक बर्ष डेढ लाख गोटाका दरले आयात दर घटाएर तीन बर्षमा आयात दर शुन्यमा झार्ने उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ। यसवाहेक नेपालको २८ जिल्लामा साना किसान उद्यम सवलीकरण परियोजना, हेफरको सहयोगमा ६ जिल्ला, बेसिस भन्ने आयोजनाको सहयोगमा सात जिल्लामा बाख्रास बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। नेपालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क), पशु उत्पादन निर्देशनालय तथा हेफरको सहयोगमा बाख्रा पालनस बन्धी नयाँ जात उत्पादन तथा बिकासका कार्यक्रमहरू हुँदै आएको छ।

नेपालमा बार्षिक दुई लाख ९५ हजार मेट्रिक टन सबैप्रकारका मासुको उत्पादन हुने गरेको छ। खसीबोकाको मात्रै ५५ हजार ६ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। काठमाडौंमा दशैंको अवधीभरमा १० लाख किलो खसीबोकाको मासु खपत हुने गरेको छ। सामान्य दिनमा दैनिक एक लाख किलो मासु खपत हुन्छ। कूल मासु उत्पादनमा खसीबोका मासुको योगदान २० प्रतिशत छ। करिब २८ लाख घरपरिबारले एक करोड पाँच लाख बाख्रा पालन गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

बाख्रा मिसनमा अनुदान व्यवस्था :
कार्यक्रमअन्तर्गत ४० वटा बाख्रा पाल्ने वा १०/१० वटा बाख्रा पाल्ने १० समूहलाई वोयर, खरी र जमुनापारी जातका बोका निस्शुल्क उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी जमुनापारी क्रस तथा खरी जातका बाख्रा खरिदका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ।

सरकारले यससँगै बाख्रा पालनका लागि आवश्यक पर्ने घाँस उत्पादनका लागि कूल लागत खर्चको ५०, गोठ निर्माण गर्न कूल लागतको ५० र मासुको पसल निर्माण गर्न पनि कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि तयार पारेको छ।

त्यसैगरी बाख्राबाट उत्पादन भएका खसी तथा बोकालाई बजारस म लैजान संलकन केन्द्र निर्माण गर्न ५० देखि ७५ प्रतिशत अनुदानका साथै औषधी तथा स्वास्थ्य निस् शुल्क रूपमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्क राष्ट्रमै दोश्रो बढी मासु खाने नेपाली

खसीबोकाको मासु प्रोटिनको मु य श्रोत मानिएकाले पछिल्लो समयमा नेपालीहरू बढी रूचाउन थालेका छन्। जसका कारण नेपालीहरू सार्क सदस्य राष्ट्रमै मासु खानेमा दोश्रो धनीको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। निर्देशक निर्मलकाअनुसार सार्क राष्ट्रमध्ये पाकिस्तानका बासिन्दा मासु सेवन गर्नमा पहिलो न बरमा आउने गर्छ। पाकिस्तानका प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष १३ किलो खसीबोकाको मासु खादैंआएका छन्। नेपालीले भने अहिले प्रति बर्ष ११ किलो मासु सेवन गर्छन्। भारतका प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ८ किलो मासु उपभोग गर्दैआएका छन्। विश्व खाद्य संगठनले प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष १४ किलो मासु खानुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

About Tekman Shakya