आदिबासी दिवश र नेपालका आदिवासी जनजाति--टेकमान शाक्य

२०७०–विश्व आदिवासी जनजाती दिवस । यस वर्षको विश्व आदिबासी दिवस पनि धुमधाम सँगै मनाईएको छ । दिवसको अवसरमा थुप्रै कार्यक्रमहरु भए । आदीवासी जनजाती संवद्ध संघ संगठनहरुले साताव्यापी रुपमा नै कार्यक्रमहरु गरे । देशैभरी आदीवासी जनजातीको नाममा ठूला–ठूला सेमिनार र गोष्ठीहरु भए । उनीहरुको अधिकारको बारेमा शब्दहरु वकालत गर्ने काम भयो नेतृत्वपंक्तिबाट । तर बास्तविक आदीबासी जनजातीको अवस्था र मुद्धा र एजेण्डाहरु भने माथि उठ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जनजाती कसलाई भन्ने भनेर बिबाद समेत उत्पन्न हुन थालेको छ । 

उनीहरुको परिभाषलाई समेत बङ्ग्याउने काम भएको छ । बास्तवमा भन्नुपर्दा आफ्नै रहनशहन, भेषभुषा, संस्कृती भएकाहरुलाई जनजाती भनेर चिन्ने गरिन्छ भने पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै आएका समूदायलाई आदीबासी समूदाय भन्ने गरिन्छ ।  आइएलओ–१६९ को धारा–१ उपाधारा–१ को (क) बमोजिम ‘कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरु भन्दा सामाजिक, साँस्कृतिक र आथिर्क स्थितिहरुका कारण फरक रहेका र जसको अवस्था आंशिक वा पूर्णरुपमा उनीहरुको आफ्नै प्रथाहरु वा परम्पराहरु वा विशेष कानुन वा नियमहरुले सञ्चालित जनताहरु त्यहाँका जनजाति हुन् ।’ यसरी यो परिभषाले कुनै जातजातिलाई जनजाति भनेर स्वीकार्नका लागि केही निश्चित मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।

जस अनुसार कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरु रहेको स्पष्ट स्वीकार्दै त्यो समुदायले फरक सामाजिक, साँस्कृतिक वा आथिर्क अवस्था मानि आएको हुनुपर्छ । यस्तो परीस्थितिमा आदिबासी जनजातीको परिभाषामा राष्ट्रिय समाजको अंग नबनिसकेको पुरानो अवस्था र मान्यतामा बाँचिरहेका समुदायबाहेक अन्य समुदायलाई जनजातिका रुपमा लिन सकिँदैन । 

त्यस्तै आईएलओ– १६९ को धारा १ उपधारा १ (ख) मा उल्लेख गरिए अनुसार, कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रमा बसोबास गर्ने जनमानसलाई आदीबासी भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ यो हो की, हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्या आदीबासीहरु हुन् । उनीहरु देशको सिमाना कायम हुनु भन्दा अगाडी नै त्यहाँ बसोबास गर्ने भएका कारण उनीहरुलाई आदीबासी भन्न सकिन्छ । नेपालमा हेर्ने हो भने, पछिल्लो समय आदीबासी जनजातीको नेतृत्व गर्दै हिड्नेहरुले अब बन्ने नयाँ संविधानमा पहिचानको आधारमा संघियता, संविधानसभाका सदस्यहरुमा पुर्ण समानुपातीक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका मुद्धाहरु उठाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

तर माग र आन्दोलनले सार्थकता भने पाएको छैन । जनजातीका अगुवाहरुलाई पनि डलरको खेती गर्ने अभियोग भने नलागेको होईन । आदीबासीहरुको मुद्धा र उनीहरुको पहिचानको संरक्षणका लागि भने आदीबासी जनजातीका अगुवाहरु प्रतिबद्ध देखिन्छ । आदीबासी जनाजातीहरुका मुद्धा र एजेण्डा के भन्ने विषयमा कुरा उठिरहेको बेलामा यस वर्ष पनि १९ औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाएको छ । नेपाल आदीबासी जनजाती महासंघले यस वर्ष आदीबासी जनजातीको अभियान पुर्ण समानुपातिक, समावेसी प्रतिनिधित्व र पहिचान सहितको संघियताका लागि नयां संबिधान भन्ने नारा सहित राजधानीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सन् १९९४ देखि हरेक वर्षको अगस्ट ९ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्वभरका आदिवासीहरुलाई एकत्रित बनाउन र उनीहरुको आवाजलाई मजबुत बनाउन यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

अगुवाहरुले पहिचानकै विषयमा आवाज उठाउँदा अनी यसै विषयमा भएको मतमतान्तरले निष्कर्ष निकाल्न नसक्ला देशले संविधान पाउन सकेन । संघियता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पहिचानको नाममा विभिन्न कलंकहरु जन्माउने काम भए । यसको उपज न त देश संघिय राज्य नै भयो न त देशमा नयाँ संविधानको उदय नै भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट देशले निकाश पाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनी हो की, संघियताको नाममा विभिन्न अराजक स्थिति समेत उत्पन्न हुन पुगेको थियो । उत्पन्न विवादका कारण राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था देखेर सवोच्च अदालतले २०६९ साल जेष्ठ १४ गते भित्रमा संविधान बनाउनुपर्ने आदेश दियो । तर आदेशको पालना हुन सकेन । अन्ततः संविधानसभाको भंग हुन पुग्यो । देशले संविधान पाउन सकेन । जनतामा निराशाको पर्दा लाग्यो ।

अहिले फेरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्दै सबै राजनीतिक दलहरु एक आपसमा प्रतिवद्ध भएजस्तै गरेर लागिरहेको छ । तर आशन्न निर्वाचनले संविधान निर्माण गर्न सक्ला ? कत्तै पहिलेकै हालत पो हुने हो की ? यस जिज्ञासाको जवाफ नेतृत्वमा छैन । किनकी उनीहरु नै स्पष्ट रुपमा यस विषयमा अन्योलमा छ । त्यसैले तत्कालै संविधान सभाको निर्वाचन गरेर देशको ढुकुटी रित्तो बनाउनु भनेको आम जनतालाई फेरी एकचोटी ठग्नु मात्र हुन्छ । हालसालै संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन र मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पनि हुन सक्दैन । यदी भैहाल्यो भने पनि स्वच्छ र निष्पक्ष भने हुँदैन । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको संकेत हो यो ।

पछिल्लो समय उनीहरुको पौखर र सरकारको सुविधाको लोभमा केहि अन्य ठूला भनौँदा जातीहरु हामी पनि आदीबासी हौँ भनिरहेका छन् । तर बास्तविक आदीबासी भनेको उनीहरु होईनन् । आदीबासी जनजातीहरुको आफ्नै पहिचान छ । आफ्नै रहनशहन, भाषा, भेषभुषा र संस्कृती छ । उनीहरु पहिले देखि नै यहीँ बस्दै आएका कारण उनीहरुलाई आदीबासी जनजाती भनिएको हो । अर्को तर्फ हेर्ने हो भने, जनजाति र आदिवासी बीचको परिभाषा भने नितान्त फरक छ । परिभाषामा कुनै व्यक्ति वा जनसंख्यालाई आदिवासी मानिनका लागि कुनै भूभाग कुनै देशको नियन्त्रणमा जाँदा त्यहाँ बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । त्यस्तै कुनै देश कसैको उपनिवेशिक शासनमा परेको छ भने उपनिवेश कायम हुँदाको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ ।

त्यस्तै कुनै पनि देशको हालको सिमाना कायम हुँदा बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । यसलाई ब्याख्या गर्ने क्रममा पछिल्लो समयमा चरम बिबाद उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय आदीबासी जनजातीहरुको सुचिमा सुचिकृत हुन चाहनेहरुको सँख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । राज्यले बिभिन्न क्षेत्रमा सेवा, सुविधा दिन थालेपछि उनीहरु पनि सेवा पाउनकै लागि भएपनि आदीबासी जनजातीमा सुचिकृत हुन चान्छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समयमा कसलाई आदीबासी जनजाती भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्कन थालेको पाईन्छ ।

यस विषयमा धेरै विवाद चर्काउनुभन्दा वास्तविक आदीबासी जनजाती को हो र उनीहरुको मुद्धाका विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने र पहिचानको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बादविबाद गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पहिचानको नाममा जातीयताको मुद्धा उठाउनु भनेको त्यो कुनै न्यायोचित कुरा होईन । त्यतिखेर पहिचान सहितको संघिय राज्यको कुरा उठाईएको थियो । तर केहि दलहरुलले पहिचानलाई जातीगत नाममा लगेर जोड्ने काम ग¥यो । अवका दिनहरुमा त्यस्तो काम नहोस् । बास्तविक आदीबासी जनजातीहरुको पहिचान गरेर यथोचित व्यबस्थाको बन्दोबस्त सरकारले मिलाओस् । त्यसैमा उनीरुहरुको पहिचानको संरक्षण हुनेछ ।

सो लेख जनमुक्तिमार्ग साप्ताहिक र द गोर्खाज साप्ताहिकमा छापिएको छ ।

comment----tekmanshakya@gmail.com